ओबीसींचं आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकी

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या म्हणजे महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. मात्र आता हा तिढा सुटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. ओबीसींच्या जागा कमी न करता या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी न करण्याचे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबतची सुनावणी झाली. यावेळी राज्यातील संभाजीनगरसह अनेक महापालिकेत पाच वर्षापासून निवडणुका झाल्याच नसल्याचं आणि प्रशासक तिथे काम करत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आलं. तसेच लोकशाहीसाठी हे योग्य नसल्याचंही कोर्टाच्या लक्षात आल्यानंतर कोर्टाने येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीच्या नोटिफिकेशन्स काढण्याच्या आणि चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे राज्यातील 14 महापालिकेत येत्या सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका होणार आहेत.

यावेळी ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दाही समोर आला. बांठिया समितीचा 2022मध्ये रिपोर्ट आला आहे. या समितीने ओबीसींच्या तब्बल 34 हजार जागा कमी केल्या आहेत. ओबीसींवर हा अन्याय असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर कोर्टाने ओबीसींच्या जागा कमी न करता निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. वकील दत्तात्रय पालोदकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. बांठिया समितीने ओबीसींच्या जागा कमी केल्या होत्या. त्या पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत. 2022 पूर्वी ओबीसींच्या ज्या जागा होत्या, त्याच राहणार आहेत. ओबीसींना 2022 पूर्वी जे राजकीय आरक्षण होतं तेच राजकीय आऱक्षण परत द्यावं आणि चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्याव्यात, असं सर्वोच्च न्यायालाने म्हटलं आहे, अशी माहिती वकील दत्तात्रय पालोदकर यांनी दिली आहे.

आरक्षण वाचलं

1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी परिस्थिती होती, तिच परिस्थिती राहील. त्यानुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील, असे आदेशच कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण वाचलं आहे, असं पालोदकर यांनी सांगितलं.

मुदतवाढीसाठी अर्ज करा

निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यात नोटिफिकेशन्स आणि चार महिन्यात निवडणुका घ्यायचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, ज्या महापालिकांची तयारी झाली नसेल आणि त्यासाठी वेळ लागणार असेल तर आयोगाला कोर्टात मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. कोर्टाच्या परवानगी शिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. तसेच काही महापालिकांसाठी मुदतवाढ मागितली तरी इतर महापालिकांसाठी त्यांना निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत घ्याव्याच लागणार आहे, असंही पालोदकर यांनी स्पष्ट केलं.