दीनानाथ हॉस्पिटलच्या प्रकारावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमधील  घटनेवरुन आज संतापाची लाट पसरल्याचं दिसून आलं. हॉस्पिटल रुग्णालयाबाहेर आज विविध पक्षांनी व महिला कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत रुग्णालय प्रशासनावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी, राज्य सरकारनेही गंभीर दखल घेतली असून आरोग्यमंत्र्यांनी देखील चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनीही या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून धर्मादाय आयुक्तलयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयासंदर्भाने कठोर पाऊले उचलण्यात येतील असे स्पष्ट केले. पुण्यातील घटनेत रुग्णालय प्रशासनाच्या कृत्यातून असंवेदनशीलतेचा परिचय दिसत आहे.  स्वतः लतादीदी आणि मंगेशकर कुटुंबीयांनी हे हॉस्पिटल उभं केलं आहे.  मात्र, कर्मचाऱ्यांनी असंवेदनशीलपणे महिला रुग्णास ॲडमिट करण्यास नकार दिला किंवा पैसे अधिक मागितले असा प्रकार समोर आलाय. याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं. 

धर्मादाय रुग्णालयांनी भूमिका निभावली पाहिजे, यासंदर्भात एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यासोबतच, मेडिकल एथिक्सचं पालन होतंय की नाही यासंदर्भात लक्ष घालणार आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी सेलकडून लक्ष घातले होते, मात्र रुग्णालयाने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे, अशात कडक कारवाई आम्ही करणार आहोत. याच अधिवेशनात आपण एक कायदा पारित केला आहे. लॉ आणि ज्युडीशिअरीकडून हा लागू होईल. धर्मादाय रुग्णालयांनी किती पैसा खर्च केला कसा केला आणि जबाबदाऱ्यासंदर्भात नियंत्रण ठेवण्याचे काम करेल. रुग्णालय असे ताब्यात घेता येत नाही. मात्र, धर्मदाय आयुक्तांना अधिकार आहेत की, नेमकी काय कारवाई करावी असा निर्णय ते घेऊ शकतात,असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले.

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्‍यांनी दिले आहेत. धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेत या चौकशी समितीत खालील 4 जणांचा समावेश असणार आहे.

1) उपसचिव श्रीमती यमुना जाधव,
2) सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी,
3) सर जे. जे. रुग्णालय समूह, मुंबईचे अधीक्षक हे सदस्य असतील तर
4) विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील.