नांदेडमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सेतू केंद्र भरतीवर प्रश्नचिन्ह

ग्रामीण भागातील वास्तव, सुशिक्षित बेरोजगारी आणि वाढती आर्थिक असुरक्षा
नांदेड : देशात आणि राज्यात दिवसेंदिवस सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. उच्च शिक्षण घेऊनही स्थिर रोजगार न मिळाल्याने तरुणाईत असंतोष वाढत चालला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शासनाच्या विविध योजनांमधून रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. “आपले सरकार सेवा केंद्र” ही संकल्पना देखील डिजिटल सेवांद्वारे ग्रामीण व शहरी नागरिकांना सुविधा देताना स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात आली. मात्र नांदेड जिल्ह्यातील भरती प्रक्रियेवरून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
शासन निर्णय काय सांगतो?
महाराष्ट्र शासन च्या शासन निर्णय क्र. मातंसं 1716/प्र.क्र.517/39 दिनांक 19/01/2018 मध्ये केंद्र मंजुरीसाठी कोणतीही अतिरिक्त फी किंवा डिपॉझिट अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.
तसेच शासन निर्णय क्रमांक ASEKEN-1725/प्र.क्र.86/मार्ट-39 नुसार:
प्रति अर्ज सेवा शुल्क : ₹५०/-
घरपोच सेवा शुल्क : ₹१००/-
याशिवाय कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त अर्ज फी किंवा ₹२०,००० अनामत रकमेचा उल्लेख नाही.
मात्र नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत अर्ज प्रक्रियेत ₹५०० फी आणि अंतिम मंजुरीनंतर ₹२०,००० डिमांड ड्राफ्ट स्वरूपात अनामत रक्कम आकारली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. शासन निर्णयात स्पष्ट तरतूद नसताना ही आकारणी का केली जाते आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
इतर जिल्ह्यांमध्ये वेगळी पद्धत – नांदेडमध्येच का अतिरिक्त फी?
राज्यातील इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची ₹५०० फी किंवा ₹२०,००० अनामत आकारली जात नसल्याची माहिती मिळत आहे. एकाच शासन निर्णयावर आधारित योजना असताना जिल्हानिहाय वेगवेगळे आर्थिक निकष लावणे हे पारदर्शकतेच्या व समानतेच्या तत्त्वांना बाधक ठरते.
आधी १३३ केंद्रे बंद – तरी नवीन भरती
नांदेड जिल्ह्यात लक्ष्यपूर्ती न झाल्यामुळे सुमारे १३३ सेवा केंद्रे बंद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याचा अर्थ असा की सध्याच्या केंद्रांना पुरेसे व्यवहार (ट्रान्झॅक्शन) मिळत नाहीत. व्यवहारांची संख्या कमी असल्याने अनेक केंद्रधारकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अशा परिस्थितीत नव्याने मोठ्या प्रमाणात केंद्रांची भरती जाहीर करणे हे वास्तवापासून दूर असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. विद्यमान केंद्रांना स्थैर्य नसताना नवीन केंद्रे उघडल्यास व्यवहारांची विभागणी होईल आणि सर्वांनाच तोटा सहन करावा लागू शकतो.
ग्रामीण भागातील लहान गावांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर
शासन निर्णयात लोकसंख्येच्या आधारे केंद्रांची संख्या ठरवण्याचे निकष आहेत. मात्र नांदेड जिल्ह्यातील अनेक गावे २००० ते ३००० लोकसंख्येची आहेत. अशा लहान गावांमध्ये:
सरकारी अर्जांची संख्या मर्यादित असते
व्यवहार कमी होतात
महिन्याला उत्पन्न अत्यल्प राहते
ग्रामीण भागात आधीच शेतीवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था आहे. लहान गावात सेतू केंद्र सुरू केले तरी दररोज ५–१० व्यवहार झाले तरी ते समाधानकारक मानावे लागते. अशा परिस्थितीत केंद्रधारकाला निश्चित उत्पन्नाची कोणतीही हमी नाही.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, ग्रामीण भागातील या केंद्रधारकांना रोजगाराची हमी कोण देणार?
वाढती महागाई आणि केंद्रधारकांचा खर्च
सेतू केंद्र चालवताना केंद्रधारकाला पुढील खर्च स्वतः करावा लागतो:
दुकान/कार्यालय भाडे
वीज बिल
संगणक खरेदी व दुरुस्ती
प्रिंटर, स्कॅनर, इतर उपकरणे
कागद, शाई (इंक/टोनर)
इंटरनेट कनेक्शन
देखभाल खर्च
महागाई दिवसेंदिवस वाढत असताना या सर्व खर्चातही वाढ झाली आहे. परंतु ट्रान्झॅक्शनवर मिळणारा हिस्सा मर्यादित आहे. व्यवहार कमी असल्यास महिन्याचा खर्चही निघणे कठीण होते.
शासनाकडून कोणतेही निश्चित मानधन नाही, भाडेभत्ता नाही, वीज अनुदान नाही. मग हा व्यवसाय टिकवायचा कसा?
उच्च शिक्षणाच्या अटी – पण मोबदला कुठे?
भरती प्रक्रियेत:
पदवी / पदव्युत्तर शिक्षण
MS-CIT / CCC संगणक प्रमाणपत्र
अशा अटी अनिवार्य केल्या जातात.
आज ग्रामीण भागातील अनेक तरुण पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून रोजगाराच्या शोधात आहेत. परंतु या शिक्षणाच्या मोबदल्यात त्यांना स्थिर व हमीदार उत्पन्न मिळत नसल्यास शिक्षणाचे अवमूल्यन होत नाही का?
उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणाला:
निश्चित पगार नाही
सामाजिक सुरक्षा नाही
निवृत्तीवेतन नाही
किमान वेतनाची हमी नाही
अशा परिस्थितीत केवळ ट्रान्झॅक्शनवर आधारित अस्थिर मॉडेल देणे हे सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही.
सुशिक्षित बेरोजगारीचा वाढता प्रश्न
देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असल्याचे विविध अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. शेतीवरील अवलंबित्व कमी होत असताना पर्यायी रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत.
“आपले सरकार सेवा केंद्र” ही संकल्पना योग्य अंमलबजावणी केल्यास रोजगारनिर्मितीचे साधन ठरू शकते. परंतु:
अतिरिक्त फी आकारणी
अनिश्चित उत्पन्न
व्यवहारांची कमतरता
विद्यमान केंद्रांवर परिणाम
या सर्व बाबींचा विचार न करता मोठ्या प्रमाणात भरती जाहीर केल्यास ती योजना रोजगाराऐवजी आर्थिक ओझे बनू शकते.
अनामत रकमेचा प्रश्न
₹२०,००० अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद शासन निर्णयात स्पष्ट नसताना ती आकारली जात असल्यास पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होतो. लहान गावातील तरुणासाठी ₹२०,००० ही मोठी रक्कम आहे. कर्ज काढून किंवा उसने पैसे घेऊन केंद्र सुरू करायचे आणि नंतर व्यवहार कमी झाल्यास तोटा सहन करायचा – हा धोका कोण उचलणार?
पुढे काय?
या संपूर्ण प्रकरणात पुढील मुद्द्यांवर गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे:
अतिरिक्त ₹५०० फी आणि ₹२०,००० अनामत रकमेबाबत स्पष्टता.
ग्रामीण लहान गावांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मॉडेल.
विद्यमान केंद्रधारकांसाठी किमान उत्पन्न हमी किंवा मानधन.
व्यवहारांची किमान हमी योजना.
उच्च शिक्षणाच्या अटींनुसार स्थिर रोजगार मॉडेल.
निष्कर्ष
“आपले सरकार सेवा केंद्र” ही योजना नागरिकाभिमुख आणि डिजिटल सेवांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र तिच्या अंमलबजावणीत ग्रामीण वास्तव, वाढती महागाई, लहान गावांतील मर्यादित व्यवहार, सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या आणि आर्थिक स्थैर्य यांचा विचार न केल्यास ही योजना रोजगारनिर्मितीपेक्षा आर्थिक असुरक्षेचे कारण ठरू शकते.
नांदेड जिल्ह्यातील परिस्थितीवरून शासनाने तात्काळ पुनर्विचार करून पारदर्शक, समान आणि न्याय्य धोरण राबवण्याची गरज आहे.

                        “लोकमंच मराठी न्युज संपादक ”

“राजेश लाठकर”