राज्य सरकारचा कृत्रिम वाळू धोरणाबाबत मोठा  निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटची आज बैठक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. या बैठकीत कृत्रिम वाळू धोरणाविषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पर्यावरण नुकसान टळणार आहे. तर वाळूच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पसरलेल्या गुंडगिरी आणि वाळू माफियाना मोठा दणका बसला आहे. रस्त्यावर राहणाऱ्या अथवा भटकंती करणाऱ्या बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी पण धोरण आखण्यात आले. राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.  राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत करण्यात आला आहे.  इतर ही काही धडाडीचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले आहे.

मंत्रिमंडळाचे निर्णय पुढील प्रमाणे

१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.  (महिला व बालविकास विभाग)

२) नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार आहे. (महसूल विभाग )

३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार आहे. (महसूल विभाग)

४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार आहे. (वित्त विभाग)

५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण – आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार आहे. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  (महसूल विभाग)