गेल्या अनेक दिवसांपासून वक्फ सुधारणा विधेयक कायदा देशभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यसभा तसेच लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 40 पेक्षा अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डावरील नव्या नियुक्त्यांसंदर्भात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर आता एमआयएमचे अध्यक्ष तथा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
असदुद्दीन ओवैसी यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
आताच तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. सरकारने पुढील सुनावणीपर्यंत केंद्रीय वक्फ बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्डावर कोणतीही नवी नियुक्ती करू नये. तूर्तास वक्फ बाय युजरच्या माध्यमातून वक्फ करण्यात आलेल्या संपत्तीतही कोणता बदल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही वक्फ कायद्याला असंवैधानिक मानतो. अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29 यांचं उल्लंघन आहे, असं मी अगोदरच म्हणालेलो आहे. आजही मी तेच म्हणतोय, असे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलंय.
वक्फ कायद्याला पूर्णत: स्थगिती देणे अशक्य- कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीदरम्यान काही निरीक्षणं नोंदवली. या कायद्यात काही चांगल्या तरतुदी आहे. त्यामुळे कायद्यावर पूर्णत: स्थगिती देणे हे समर्थनीय नाही. असे निरीक्षण नोंदवतानाच जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे तोपर्यंत वक्फ बोर्डाची, वक्फ संपत्तीची जशी स्थिती आहे, तशीच ती राहू द्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालायने या याचिकांवरील आगामी सुनावणी 5 मे रोजी होईल, असे सांगितले. त्यावेळी फक्त 5 रिट याचिकाकर्ते कोर्टात उपस्थित असायला हवेत. तसेच सर्व याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे कोणतेही पाच आक्षेप कोणते आहेत ते एकमतानं ठरावावं, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
Users Today : 1