Home » Today In Focus » राज्यात पुन्हा उत्तरभारतीय विरुद्ध मनसैनिक असा वाद

राज्यात पुन्हा उत्तरभारतीय विरुद्ध मनसैनिक असा वाद

मुंबईत पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध परप्रांतीय असा संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाची मान्यता रद्द करावी, यासाठी उत्तर भारतीय विकास सेना प्रमुख सुनील शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उत्तर भारतीय विकास सेनेच्या या भूमिकेनंतर मनसेकडून जाहीर इशारा देण्यात आला आहे. मनसेचे मुंबई शहरध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी X वर पोस्ट करुन जाहीर इशारा दिला आहे. “कुठला तरी भैय्या म्हणे कोर्टात गेला आहे की मनसेची मान्यता रद्द करावी .मराठी माणसाचा पक्ष बंद व्हावा म्हणून भैय्ये प्रयत्न करणार असतील तर भैय्यांना मुंबईत, महाराष्ट्रात राहू द्यायचं का यावर विचार करावा लागेल” असं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.

थेट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पक्ष म्हणून मान्यता रद्द व्हावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्याने मनसेकडून सुद्धा प्रतिक्रिया उमटू शकते. हिंदी भाषिकांवर मनसे कार्यकर्ते हल्ले करतात, राज ठाकरे यांच्या भडकाऊ भाषणामुळे हल्ले होतात, असं याचिकेत म्हटलं आहे. मुंबईतील रहिवासी आणि महाराष्ट्रात नोंदणीकृत राजकीय पक्ष उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापणार आहे. चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाचे खासदार राजेश वर्मा यांनी हिंदी भाषिकांवरील हल्ल्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला.

कुठला तरी भैय्या म्हणे कोर्टात गेला आहे की मनसेची मान्यता रद्द करावी .मराठी माणसाचा पक्ष बंद व्हावा म्हणून भैय्ये प्रयत्न करणार असतील तर भैय्यांना मुंबईत ,महाराष्ट्रात राहू द्यायचं का यावर विचार करावा लागेल .

सुनील शुक्ला यांनी काय म्हटलय?

राजसाहेब ठाकरे तुम्ही हिंदू्ंना मारायचा आदेश दिला आहे, असं वाटतं. तुम्ही केवळ उत्तर भारतीयांचे नव्हे तर मराठी लोकांचेही विरोधक आहात. म्हणून मी तुमच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाऊन याचिका दाखल केली आहे. तुम्ही संविधानाचे उल्लंघन करू शकत नाही. हिंदुंना तुम्ही मारू शकत नाही, असं शुक्ला यांनी म्हटलं आहे. आम्ही तुमचा विरोध करतो, निंदा करतो आणि सुप्रीम कोर्टातून तुमच्या विरुद्द आदेश आणणारच असा इशारा त्यांनी दिला.

Leave a Comment

Will the middle class get relief from the first general budget of Modi 3.0?