डोंबिवलीमध्ये ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात कारवाई!

बनावट सातबारा बनवून सरकारची फसवणूक, गुन्हे दाखल करण्याचे तहसीलदारांने दिले पोलिसांना पत्र

डोंबिवलीमध्ये मागील काही महिन्या पासून शहरातील ६५ बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. या संदर्भात अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी एका तक्रारीची चौकशी करत असताना, सर्वे नंबर २९/५ वरील सातबारा उतारा बनावट पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. हा सातबारा मूलतः भोगवटा वर्ग २ मध्ये येत होता. मात्र, तो खोट्या पद्धतीने बदलून भोगवटा वर्ग १ दाखवण्यात आला. याबाबत तहसीलदार कार्यालयाने सखोल तपासणी करून स्थानिक रामनगर पोलीस ठाण्याला गुन्हा दाखल करण्यासाठी अधिकृत पत्र पाठवले आहे. तसेच, या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, संबंधित विभागांकडून अधिक माहिती मागवण्यात आली आहे.

या गैरप्रकरणात काही बिल्डर आणि भूमाफियांकडून खोटे सातबारे उतारे आणि बिनशेती परवानगी (एनए- ऑर्डर) तयार करून मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश पुंडलिक म्हात्रे यांनी प्रशासनाकडे दोषींना त्वरित अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकारणात साई डेव्हलपर्स या कंपनीच्या भागीदार शालीक आर. भगत यांनी शासनाची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, त्यांनी सादर केलेला खरेदी खतासोबत जोडलेला जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडील बिनशेती आदेश १८.०४.२०१८ हा अधिकृत नोंदणीमध्ये अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी स्पष्ट केले आहे. प्राथमिक चौकशीत असे आढळले आहे की, मौजे आयरे येथील (साडे १५ गुंठे) हा मूळ अभिलेखानुसार भोगवटा वर्ग २ मध्ये होता. मात्र, बनावट ७/१२ तयार करून तो भोगवटा वर्ग १ दाखवण्यात आला आणि शासनाची दिशाभूल करून खरेदीखत तयार करण्यात आले. ग्राम दफ्तरातील मूळ अभिलेखांमध्ये ही नोंद आढळत नाही, तसेच हा जमीन व्यवहार कुळ कायद्याने संरक्षित असताना तो खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर विक्रीस कसा गेला? याबाबत अधिक तपास सुरू आहे.

या प्रकरणात काही भ्रष्ट अधिकारी, विकासक आणि भूमाफियांचे संगनमत असल्याचा प्राथमिक संशय आहे. या गैरप्रकारामुळे मोठ्या संख्येने निष्पाप नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात अशाच प्रकारे ६५ बेकायदा इमारती उभारल्या गेल्याचा संशय असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अशा प्रकारच्या परवानग्या कशा दिल्या गेल्या, याची चौकशी सुरू आहे. या संदर्भात तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच, तहसीलदार कार्यालयाच्या वतीने मंडळ अधिकारी रविंद्र जमदरे यांना तक्रार नोंदविण्यास अधिकृत करण्यात आले आहे.

सदर गैरव्यवहारात सामील असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, या प्रकरणात आणखी काही खोटे कागदपत्रे आढळल्यास तातडीने गुन्हा दाखल करण्यात येईल. अशी माहिती देण्यात आली आहे.

#kalyandombivali #kdmc #mumbainews #latestnews