लडाखमध्ये चीनची घुसखोरी काही थांबेना

केंद्र सरकारने शुक्रवारी संसदेत सांगितले की भारताला चीनने दोन नवीन काउन्टी (शहर) तयार केल्याबद्दल माहिती मिळाली आहे, ज्याचा एक भाग लडाखमध्ये येतो. डिप्लोमॅटिक पद्धतीने तीव्र निषेध नोंदवण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, चीनने भारतीय जमिनीवर केलेला अवैध कब्जा कधीही मान्य केलेला नाही. नवीन काउन्टी निर्मितीचा या क्षेत्रावरील भारताच्या स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही किंवा चीनच्या बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने केलेल्या ताब्याला वैधताही मिळणार नाही.

चीनमधील काउन्टी भारतातील नगरपालिकांप्रमाणे आहेत
लडाखजवळील शिनजियांगमधील होटान भागात दोन नवीन काऊन्टी निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
काउंटी चीनमधील एक प्रशासकीय एकक आहे. त्याला ‘श्यान’ म्हणतात.
काउंटी नगरपालिकांच्या खाली असलेल्या युनिटला शहर म्हटले जाऊ शकते.
काउंटीमध्ये ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भाग असू शकतात.
चीनने डिसेंबरमध्ये दोन नवीन काऊन्टी निर्माण करण्याची घोषणा केली होती
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये चीनने होटान प्रांतात हेआन आणि हेकांग या दोन नवीन काऊंट्यांची निर्मिती करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा भारताने स्पष्टपणे सांगितले होते की, या काउन्टीमधील काही भाग भारताच्या केंद्रशासित प्रदेश लडाखचा भाग आहेत आणि चीनचा दावा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यानंतर चीननेही ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याची घोषणा केली होती. यावर भारताने आक्षेपही घेतला होता.

मंत्री म्हणाले- सीमेजवळील पायाभूत सुविधांवर लक्ष
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला विचारण्यात आले की, ‘चीनने लडाखला लागून असलेल्या भारतीय भागांचा समावेश असलेल्या होटन प्रांतात दोन काऊंटी तयार केल्याबद्दल सरकारला माहिती आहे का? जर होय, तर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने कोणते धोरणात्मक आणि मुत्सद्दी उपाय केले आहेत? याला उत्तर देताना परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणाले की, भारत सरकारला याची जाणीव आहे. चीन सीमेजवळ पायाभूत सुविधांचा विकास करत असल्याची माहिती सरकारला आहे. ते म्हणाले की, सरकार सीमेजवळील भागात पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देत आहे, जेणेकरून या भागातील विकासाला गती मिळू शकेल आणि त्याच वेळी भारताच्या सामरिक आणि सुरक्षा गरजाही पूर्ण करता येतील.

रस्ते, पूल, बोगद्यांचे जाळे वाढले
परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात (2014-2024) सीमेजवळील भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये वाढ झाली आहे. ते म्हणाले की एकट्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने (बीआरओ) गेल्या दशकात तीनपट जास्त खर्च केला आहे. ते म्हणाले की, रस्त्यांचे जाळे, पूल आणि बोगद्यांची संख्या पूर्वीपेक्षा खूप वाढली आहे. यामुळे स्थानिक लोकसंख्येला कनेक्टिव्हिटी आणि सैन्याला चांगला पुरवठा करण्यात मदत झाली आहे. मंत्री म्हणाले की, भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या सर्व घटनांवर सरकार नेहमीच लक्ष ठेवते आणि त्याचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करते.