Home » राजकारण » अखेर कर्नाटकात मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण मंजूर

अखेर कर्नाटकात मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण मंजूर

हनी ट्रॅप घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभेत सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. भाजपने या विधेयकाला घटनाबाह्य म्हणत विरोध केला असून सभागृहात गोंधळ घातला आहे.

कर्नाटक विधानसभेत मुस्लीमांना सरकारी कंत्राटात मुस्लींना चार टक्के आरक्षण देणारे विधेयक जोरदार गदारोळात मंजूर झाले आहे. भाजपाने या विधेयकास विरोध करीत त्यास घटनाबाह्य म्हणत विधानसभेत घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातला. भाजपाने काँग्रेसवर तुष्टीकरणाचा आरोप करीत या विधेयकाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काँग्रेसने यास सामाजिक न्यायाचे पाऊल म्हटले आहे.

कर्नाटक विधानसभेत सरकारी कंत्राटात मुस्लीमांना चार टक्के आरक्षण देणारे वादग्रस्त विधेयक मंजूर झाले आहे. हनी ट्रॅपवरुन गोंधळ सुरु असतानाच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. भाजपाच्या आमदारांनी हनी ट्रॅप घोटाळ्यावर चर्चा करण्याऐवजी या विधेयकाला मंजूरी दिल्याने सत्तारुढ काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली आहे.

मुस्लीमांना सरकारी कंत्राटात चार टक्के आरक्षण देण्याच्या या विधेयकाला भाजपाने घटनाबाह्य म्हणत राज्यात घोटाळ्यांवर उत्तर देण्याऐवजी मुस्लींना कोटा विधेयक देऊन लांगुलचालन केल्याचा आरोप केला आहे. या विधेयकाला जशी मंजूरी मिळाली तशी भाजपाचे नेते नारेबाजी करीत विधानसभेत घुसले आणि स्पीकरच्या सीटवर चढून बसले. तसेच या विधेयकाच्या प्रती देखील फाडून टाकल्या. तसेच स्पीकरवर कागदाचे तुकडे फेकले.


हनी ट्रॅप घोटाळ्यावर चर्चा घडवून आणण्या ऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लीमांना चार टक्के आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात व्यस्त होते. त्यामुळे आम्ही याचा विरोध केला आहे. सत्ताधारी आमदारांनी कागद फाडून आमच्यावर टाकले. पुस्तके आमच्यावर फेकली आहेत. आम्ही कोणाला नुकसान पोहचवले नाही. भाजपा या विधेयकाला कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी करीत आहे असे भाजपाचे आमदार भरत शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

Leave a Comment

Will the middle class get relief from the first general budget of Modi 3.0?