पणजीः- 05 ऑगस्ट 2025 गोव्यातील अनुसूचित जमातीला विधानसभा निवडणुकीत प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले विधेयक लोकसभेने मंगळवारी (05 ऑगस्ट) मंजूर केले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन विधेयक, २०२५ चर्चेसाठी आणि मंजूरीसाठी सादर केले. आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांचे ‘एक्स’ या सोशलमिडीया प्लॅटफॉर्मवर आभार मानले आहेत. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, विधेयक संमत झाल्याबद्दल मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो आणि त्यांचे अभिनंदन करतो. हे भाजप सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे यश आहे. या निर्णयामुळे समावेशक प्रशासन आणि आदिवासी सक्षमीकरणासाठी मोदी सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित होत असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल गोव्याचे सभापती श्री. रमेश तवडकर, आमदार श्री. गणेश गावकर, भाजप गोवा अध्यक्ष श्री. दामू नाईक, उत्तर गोवा जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्री. धाकू मडकईकर, भाजप दक्षिण गोवा अध्यक्ष श्री. प्रभाकर गावकर, श्री. अँथनी बारबोसा यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेत त्यांचे अभिनंदन केले.
२०११ च्या जनगणनेनुसार गोव्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अधिक आहे. २०११ मध्ये गोव्याची एकूण लोकसंख्या १४,५८,५४५ होती, ज्यामध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या २५,४४९ होती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १,४९,२७५ होती.
सामाजिक असमानता दूर करणे हा या विधेयकामागचा उद्देश असून आता अनुसूचित जाती जमातीच्या समुदायालाही संविधानात दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. हे विधेयक गेल्या वर्षी म्हणजे ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते, परंतु आता ते मंजूर झाले आहे. संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेने मंजूर केलेले हे पहिले विधेयक आहे.
Users Today : 27