कॉमेडियन कुणाल कामराने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंबाबत सादर केलेल्या विडंबनात्मक गाण्याचा व्हिडीओ पुन्हा पोस्ट करणाऱ्या किंवा इतरांना शेअर करणाऱ्या कोणावरही सूडबुद्धीने कारवाई केली जाऊ नये, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केलं आहे. कामरासारख्या उपसाहात्मक राजकीय टीका-टिप्पणी करणाऱ्या कॉमेडियन्सवर मनमानी पद्धतीने दाखल होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका ऐकण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने वरील बाब स्पष्ट केली आहे.
कुणाल कामराला मद्रास उच्च न्यायालयाने अटकेपासून आधीच अंतरिम संरक्षण दिलं आहे. शिवाय, गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तो गरीब किंवा अशिक्षित नाही, असं असतानाही याचिकाकर्ते त्याच्या बाजूने का लढत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करून खंडपीठाने याचिका ऐकण्यास नकार दिला.
एका कॉमेडियनने राजकीय व्यक्तीवर विडंबनात्मक गाणं गायल्याबद्दल त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करणं हे भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. तसंच, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी कुणाल कामराच्या गाण्याचा व्हिडीओ इतरांना पाठवणाऱ्या किंवा पोस्ट करणाऱ्या कोणाविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर व्हिडीओ पुन्हा पोस्ट करणाऱ्यांवर किंवा तो इतरांना शेअर करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई केली नसल्याचं सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितलं.
कुणाल कामराविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर विधि शाखेच्या दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याने ही जनहित याचिका केली होती. कामराने केलेली टिप्पणी अथवा भाषण हे भारतीय संविधानाच्या कलम 19 अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संरक्षित असल्याचं जाहीर करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. कामराचं वक्तव्य उपसाहात्मक आणि मिश्किल राजकीय टीका या दोन्हींच्या कक्षेत येतं आणि ते घटनात्मक अभिव्यकी स्वातंत्र्याद्वारे संरक्षित आहे. त्यामुळे अशा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याचा दावा याचिकेत केला गेला होता.
कुणाल कामराच्या गाण्याचा व्हिडीओ इतरांना शेअर करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध सरकाराने सूडबुद्धीने कारवाई केल्याची कोणतीही घटना निदर्शनास आलेली नाही. कामराने गुन्हा रद्द करण्यासाठी आधीच न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर मद्रास उच्च न्यायालयाकडून त्याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षणही कायम आहे. कॉमेडीशी संबंधित कार्यक्रमाचं शूट ज्याठिकाणी झालं, त्या स्टुडिओच्या तोडफोडीप्रकरणी गुन्हा दाखल असून आरोपींना अटक करण्यात आल्याचं खंडपीठाने आदेशात नमूद केलं. तसंच या टप्प्यावर ही जनहित याचिका विचारात घेण्यास योग्य नसल्याचं स्पष्ट करून न्यायालयाने ती निकाली काढत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
Users Today : 0